राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले, सरकारले नै शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराखेको हो की ? भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) कार्यान्वयनका १७ वर्ष : उपलब्धि, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए ।
नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन केन्द्रित हुने हो भने त्यो काम कठिन नभएको उनको भनाई छ ।
‘संविधान बनिसकेपछि दुई वटा निर्वाचनहरू भए सबै सरकार बनाउन दलहरू बनेर आएका छौँ । तर शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन कि यो मेहनत त्यहाँ लगाएको भए हुन्थ्यो कि, त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ, ऐन बनाउने तर्फ किन यति गारो, कुराहरू सुन्दा गारो होला जस्तो लाग्दैन् तर गारो त भइरहेको छ’ उनले भने, ‘नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्गाऊ, हामी आफैँमा केन्द्रित भएर लाग्ने हो भने यो कामहरू पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
द्वन्द्व पीडित पक्षलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गरेर ऐन बनाउने हो भने समस्या समाधान हुने उनको विश्वास । उनले भने, ‘द्वन्द्व पीडितका पक्षलाई पनि समितिमा बोलाएर निरन्तर उहाँहरूको कुरा सुन्ने हो भने त्यो समाधान हुन सक्छ नि आफैँ-आफैँ मात्रै गर्दा उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानु भयो भने फेरी समस्या हुन्छ । हामीले उहाँहरूको कुरा सुनेर ऐन बनाउन सक्यौ भने यो समस्या समाधान हुन सक्छ ।’
उनले हिजोको राज्य पक्ष र द्वन्द्वरत पक्ष मिलेर सहकार्य गरिरहेको अवस्थामा यसलाई मिलाउने इच्छा शक्ति हुने हो भने गारो काम नभएको पनि बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
0
