प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने आयोग आजै (असोज ५) गते घोषणा गरी कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारसँग भएको सहमति अनुरूप सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न आज नै आयोग घोषणा भई कामको थालनी हुनुपर्ने माग गरेको हो । 

गत भदौ ६ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका बीचमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो । यही माग राखी संसद् अवरोध गर्दै आएको एमालेले सहमतिपश्चात् संसद् अवरोध हटाएको थियो । 

अयोगले सुन तस्करीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो । तर आज यो समाचार तयार पार्दासम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन । 

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्न उद्यत देखिएको बताए । उनले आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभए सरकार सुन तस्करलाई बचाउन लागि परेको प्रमाणित हुने बताए । उनले सहमतिप्रति छल नगरी तोकिएको मितिमै आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष माग गरे । एक महिनाको लागि तयारी समय दिएर सहमति गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुले आयोग घोषणामा कुनै बाधा नपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले इमान, जमानका साथ संसदमा उभिएर सरकारका उपप्रधानमन्त्रीज्युले जस्ताको तस्तै विषयवस्तु र सहमति पढ्नुभएको हो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरीय समिति त्यो ५ गते घोषणा हुनेछ । यदि घोषणा गरेन भने सरकार छल, कपटमा, प्रतिपक्षीलाई अनावश्यक हिसाबले गलाउने र संसदबाट गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा नगर्ने यसतर्फ लानका लागि सरकार उद्यत छ । र सुन तस्करहरूलाई कुनै न कुनै रूपबाट पोटेक्शन गर्न, बचाउन सरकार लागिरहेको छ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित हुन्छ । त्यतातर्फ मुलुक नजाओस् भन्नका लागि हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’ 

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमतिको अनुरूप सरकारले आयोग गठन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनुले आयोग गठन प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘जुन उच्च स्तरीय अयोग गठन गर्ने कुरा सहमति भएको हो । मलाई लाग्छ सरकारसँग भएको सम्झौता आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागि पर्छ । गर्छ होला । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदैमा यो कार्य रोक्छ जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री हुँदै यो सहमति भएको हो । त्यस कारण प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुमा यसले तात्त्विक असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले पनि असोज ५ गते नै आयोग गठन भइ काम सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘असोज ५ गते आयोग पनि बन्ने र त्यही दिनबाट काम पनि सुरु गर्ने भनिएको थियो । सम्भवतः त्यो अगाडी बढ्छ होला । के हुँदै छ सरकारले भन्नुपर्‍यो । सरकारको यस्तो काम रोकिँदैन होला ।’