वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा चुनौती थपियो, बँदेललाई सिकार गर्न पाउने सूचीमा राख्दैछौँ : मन्त्री महतो [अन्तर्वार्ता]

मुलुकमा हाल वन जङ्गलको क्षेत्रफल बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ । वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि बढेको छ । यसमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ भने अर्काेतिर वन्यजन्तुबाट कृषकका बानीनाली सखाप हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यावसायिक र नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने संरक्षण क्षेत्रका यी उपलब्धिलाई अब जनताको आर्यआर्जनसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जनताको जीविकोपाजर्नसँग जोड्न, काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेलगायत अभियानका साथ अघि  बढेका छन् । प्रस्तुत छ, तिनै मन्त्री महतोसँग राससका वरिष्ठ समाचारदाता भीष्मराज ओझाले गरेको कुराकानीको अंश :

नेपालले संरक्षणका क्षेत्र धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर पछिल्लो पटक यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको भन्ने विषय चर्चामा आएको छ, यस बारेमा यहाँ भनाइ के हो ?

हामीले संरक्षण क्षेत्र बढाउन त बढायौँ, एउटा चरण हो, यसमा नेपालले राम्रै काम गरेको छ । यसमा व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ । केही दिनअघि मात्र गोही र भालुको आक्रमणबाट एक/एकजना स्थानीय जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको छ । यस्तो घटना हरेक महिनाजसो हुने गरेको छ । स्थानीय जनता जीविकोपार्जनका लागि घाँस दाउरा ल्याउन जङ्गल जाने र त्यहाँ वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने क्रम बढेको छ । अब वन्यजन्तु जङ्गल बाहिर नआउने वातावरण बनाउन र स्थानीयलाई पनि जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपायको योजनाका साथ जङ्गल जानु नपर्ने अवस्था बनाउन लागिपरेका छौँ । यसमा वृहत् परियोजनाका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । वन जङ्गलमा कुनै ‘फेन्सी बार’ लगाएर हुन्छ कि स्थानीयको बसोबास व्यवस्थापनको लागि केही राम्रो व्यवस्था हुन्छ कि भनेर हामी यसमा लागिपरेका छौँ । यसमा लागि कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौँ ।

वन जङ्गलको क्षेत्रफल र वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अवस्थामा यसको व्यावसायीकरण पालन र सिकार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ?



यस सम्बन्धमा मेरो धारणा के हो भने वन्यजन्तु पालन र सिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेका राम्रा र सफल अभ्यासलाई हेरेर मुलुकमा सुहाउँदो उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ भन्ने हो । विश्वमा धेरै मुलुकले वन र वन्यजन्तुको व्यावसायीकरण गरेर तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएर मनग्य आयआर्जन गरेका छन् । हामीले पनि त्यस्तो गर्नसके यसले एकातिर आम्दानीको स्रोत पनि हुने र अर्काेतिर व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुनेछ ।

हाम्रो संरक्षण क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधानका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापन, पालन र सिकारका लागि अनुमति दिन सकिने विषयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि केही कुरा आएको छ । यसमा कानुन बनाएर अघि बढ्छौँ । हामीसँग जुन स्रोत साधन छ र हामी जुन काम गर्न सक्छाैँ, त्यो काम गरेर नै मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । जस्तै : हरिण, चित्तलजस्ता वन्यजन्तुको निजी क्षेत्रलाई फार्ममा पालन गर्न दियौँ । यसमा धेरै कडा हुनु जरुरी छैन । यसमा हामी ‘व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ बनाएर अघि बढेका छौँ ।



नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको दोब्बरको प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढेर झन्डै तेब्बर पुगेको छ, हाल यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ?

नेपालले बाघ संरक्षणमा गरेको प्रगतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रशंसा पाएको छ । तर पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ । अहिले हामीले बाघलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । मानवसँग द्वन्द्व बढिरहेको छ । कतिपय घटना के भइरहेको छ भने जङ्गलबाट बाघ बाहिर निस्केर गाउँ वस्ती पसेको बेला बाघलाई स्थानीयले घेरेर मारेको अवस्था पनि छ । अर्काेतिर मानिसलाई आक्रमण गर्ने वा मार्ने बाघलाई हामी खोरमा राख्छौँ । तर खोरको पूर्वाधार हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । न्यूनतम पनि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

यतिसम्म भइसक्यो कि बर्दिया, पर्सालगायत स्थानमा नरभक्षी बाघलाई राख्न बनाइएका पूर्वाधार भरिसकेका छन् । अब कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । मेरो विचारमा (यो बहसको विषय हुनसक्छ) हामीले आफूसँग व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएका वन्यजन्तु विदेशी मित्र राष्ट्रहरूलाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्ने र त्यहाँबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु ल्याउन सक्छौँ । बाघ व्यवस्थापनमा यसो गर्दा कस्तो होला, भन्ने मेरो विचार हो । हालै मात्र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले हामीसँग हात्ती उपहार स्वरूप सहयोग मागेको छ भने कम्बोडियाले चित्तल मागेको छ । साथै ती देशबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु पाउने अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ ।

पछिल्लो समय पहाडमा बाँदरले र तराईमा बँदेल, हात्तीलगायत वन्यजन्तुले बालीनालीमा गर्ने ठूलो क्षतिका कारण किसानहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ, यसको रोकथामका लागि तपाईँको मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

यस विषयमा हाम्रो मन्त्रालय मात्र होइन तिनै तहका सरकारका नै गम्भीर छन् । पछिल्लो समयमा बसाइँसराइ, गाउँबाट युवाको पलायनसँगै कृषि क्षेत्रमा बुट्यान र झाडीको मात्रामा वृद्धि तथा वन्यजन्तुको समेत बढोत्तरी भएको देखिएको छ । यसले वरपरका कृषि क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने विनाश बढेको यथार्थ हो । यसमा सबैभन्दा बढी बाँदरको समस्या छ, यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पका बारेमा योजना बनाउने गरी अघि बढेका छौँ । बँदेललाई सिकार गर्न सकिने वन्यजन्तुको सूचीमा राख्ने तयारी छ । यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दिएका सुझावलाई पनि कार्यान्वयनका लागि योजना बनाइरहेका छौँ ।

संरक्षण क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिसँगै वन जङ्गलको क्षेत्रफल पनि बढेको छ, अब यसलाई जनताको आयआर्जन र मुलुकको समृद्धिसँग कसरी जोड्ने योजना छ ?

म मन्त्रालयमा आएदेखि नै यो विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु । विश्वमा जुन देशमा प्रकृतिले जे स्रोत साधन दिएको छ, त्यसैबाट नै ती देशले समृद्धि हासिल गरेका छन् । उदाहरणका लागि, अरब तथा खाडीका मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर ठूलो प्रगति गरेका छन् । तर उनीहरूले त्यो साधन उत्खनन गर्दा जमिन भासिन्छ, स्रोत समाप्त हुन्छ, विपद् आउँछ, बरबाद हुन्छ भनेको भए के ती देशले कसरी प्रगति गर्न सक्थे होलान् । तर स्रोत साधनको उपयोग दिगो हुने गरी गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, हामीलाई प्रकृतिले दिएको ठूलो स्रोत वन जङ्गल, जलस्रोत, हिमाल, यहाँको उपयुक्त हावापानी हो । तर हामीकहाँ कुनै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण क्षेत्रमा पर्‍यो भने त्यहाँ छुन पनि नसकिने हाम्रो नियम कानुन छ । कर्मचारीको धारणा पनि त्यस्तै देखिएको छ । मेरो विचारमा व्यवस्थापन एउटा पक्ष हो । तर मुलुक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर अधिकतम परिचालन गर्नैपर्छ । अहिले आरक्षको नामका कस्तोसम्म भएको छ कि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पनि आरक्ष भनेको छ, वनलाई पनि कति ठाउँमा आरक्ष भनेको छ । हामीले कुनै उपयोग गर्न पाएनौँ भने आज ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको वन भोलि ५० प्रतिशत होला तर उपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसको उपादेयता के होला ?

वन जङ्गलको क्षेत्रफल बढेको भए पनि स्वदेशी काठको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा एकातिर वनमा काठ कुहिएर जाने अवस्था छ, अर्काेतिर बर्सेनि अर्बौँको काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?    
    
यहाँको भनेको कुरा सही हो र यो मुलुकका लागि विडम्बना पनि हो । म मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै यसमा काम गर्न खोजेको हो र संसद्‌मा पनि पटकपटक कुरा उठेको छ । यो समस्या समाधानका लागि केही दिनअघि मात्र सबै प्रदेशका मन्त्री र सचिवसहितको बैठक राखी छलफल गरेका छौँ । उहाँहरूको पनि सुझाव आएको छ । काठको मूल्य बढेर बजारमा आउन नसकेको कुरा आयो । यसमा अहिले हामीले आपूर्ति सहज बनाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ । त्यसपछि काठको आपूर्ति बढाएर काठको आयात रोकिनेमा विश्वस्त छौँ । भविष्यमा काठको निर्यात गर्नेसम्मको दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढेका छौँ ।

वन मन्त्रालय विकास पूर्वाधारको बाधक बनेको टिप्पणी छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो आरोप लागेको सही कुरा हो । लगानी गर्नेले सधैं छिटोछरितो र सहजता खोज्छ त्यस्तो भए मात्र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ । तर हामी कहाँ भने लगानीकर्तालाई वाक्क लाग्ने कानुनी प्रक्रिया र झन्झट छन् । यो कुरा मैले यहाँ आएपछि अझ बुझ्न पाएँ । म मन्त्रालयमा आएदेखि यसमा सहज बनाउन लागेको छु । कुनै परियोजना अघि बढाउन चाहिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुमतिका लागि नै एउटा फाइल वर्षाैँ घुमेको देखिन्छ । कहिले के नपुगेको भनेको छ । यो बिडम्बना हो । यस्ता विषयमा सरलीकरण गर्नै जिम्मेवारी यो मन्त्रालयको मात्र होइन, यो समग्र राज्यको पनि दायित्व हो । हामीले कानुन संशोधन गरेर सहज बनाउने प्रयास गरेका छौँ । वातावरण संरक्षणसँगै विकासलाई पनि अघि लैजानुपर्छ ।

अन्त्यमा यस वर्षको जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको तयारी कस्तो छ ?

हामीले आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौँ । तयारीका लागि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोहीअनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रहरूको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने र हानी तथा नोक्सानी वित्तलाई पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षतिपूर्तिको मागलाई जोडदार रूपमा उठाउन सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्व लिनेछ ।

कोप–२८ मा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भएर मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छौँ । सम्मेलनमा हाम्रा सफल अभ्यास पनि विश्वलाई देखाउने छौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छाैँ । अब हामीले पाउनुपर्ने दाबी र क्षतिपूर्तिका लागि दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज बुलन्द गर्छौँ । यसपटकको सम्मेलन पक्कै पनि केही फरक हुन्छ र सार्थक उपलब्धि पनि हासिल हुने विश्वास गरेको छु । अर्काे कुरा यस सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरको सहभागिता हुनेसमेत अपेक्षाका साथ तयारी गरेका छौँ ।

  • प्रकाशित मिति : असोज ५, २०८० शुक्रबार १५:१८:२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया