नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याउने धेरैजसो विधेयक विवादमा पर्ने गरेको बताएका छन् । सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएका कारण विवादमा पर्ने गरेको बताएका हुन् । 

शनिबार सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘कतिपय ऐन कानुन निर्माणका लागि ल्याइएका विधेयक सुटुक्क ल्याइन्छ भने सार्वजनिक महत्त्वका धेरै विषयमा चर्को विरोध हुने गर्दछ । यस्ता घटनाको शृंखला दोहोरिँदै जाने प्रवृत्तिले प्रष्ट हुन्छ कि प्रस्ताव गरिएका लगभग सबै विधेयकहरू सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइन्छ ।’
 
हालै प्रस्ताव गरिएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा स्थायी, अस्थायी, राहतलगायतका सम्पूर्ण शिक्षक विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएको भन्दै उनले सहमति परम्परागत ढाँचाको आश्वासनमै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको बताएका छन् । 

‘सहमति जुटे पनि कतिपय राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक अझै सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘हजारौँ शिक्षक तथा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका रुपमा लिने राज्यको चरित्र गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ ।’
 
‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका, पुरानो शासन व्यवस्थासँग बाझिएका, नयाँ शासकीय स्वरूपअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका १८० कानुन बनाउनुपर्ने भनिएको छ । जसमध्ये संघीय संसद्ले १५०, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने छ । यसमा पनि संघीय संसद्ले ३९ वटा कानुन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न भनिएको छ । छोटो समयमा यति धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो संसद्लाई छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, कानुन कस्तो बन्यो भन्ने विषयले दीर्घकालीन असर वा प्रभाव पर्दछ । कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषय र प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल नगर्ने हो भने यी सबै विषयमा फेरि पनि विवाद उत्पन्न हुने निश्चित छ ।’ 

ऐन तथा कानुन निर्माण गर्ने सवालमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्रै संसद्‌मा पेस गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।